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प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना फॉर्म

 मातृत्व लाभ योजना
PMMVY Application Form 2020 प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना फॉर्म.
 PMMVY Application Form Download Rs. 6000 Pregnancy Aid Scheme Registration 2020 गर्भावस्था सहायता योजना पंजीकरण आवेदन पत्र डाउनलोड Pradhan Mantri Matratva Vandana yojana

PMMVY Application Form 2020 प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना फॉर्म.


गर्भवती महिलाओं के लिए 6000 रूपये का मातृत्व लाभ योजना :-
भारत दुनिया के उन देशों में से एक है, जहाँ मातृत्व मृत्यु दर बहुत अधिक है, और यह दिन प्रतिदिन बढती ही जा रही है इसे रोकना बहुत जरुरी है. विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकीय (WHS) सन 2015 के अनुमान के अनुसार, भारत की MMR या मातृ मृत्यु दर हर 1 लाख जीवित जन्म में से 174 लोगों की मृत्यु पर आधारित है. हर 1,00,000 में से 174, यह देखने में बहुत ही कम संख्या लगती है, किन्तु उल्लेखनीय यह है कि दुनिया के विभिन्न अन्य देशों की तुलना में यह बहुत अधिक है तो सवाल यह उठता है कि -‘असल में मातृ मृत्यु दर है क्या?’ यह मृत्यु दर नवजात बच्चे की मौत की संख्या की गिनती नहीं है. बल्कि यह उन महिलाओं की मौत की संख्या की गिनती है, जोकि एक बच्चे को जन्म देने के दौरान होती हैं. गर्भावस्था के समय, बच्चे के जन्म के समय, या पोस्ट प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली मौत के कई कारण हो सकते है.

आम तौर पर गरीबों की शारीरिक हालत के साथ – साथ गर्भावस्था के समय शारीरिक तनाव और अधिक बढ़ जाता है. यह महिलाओं की मौत का सबसे बड़ा कारण है, साथ ही अनुचित गर्भावस्था प्रबंधन भी गर्भवती महिलाओं की मौत का कारण बन सकता है. गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बहुत ही सावधानी बरतने की जरुरत होती है. उनके खान – पान में भी बदलाव हो जाता है और उन्हें पोषित आहार लेने की आवश्यकता होती है ताकि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को पर्याप्त पोषण प्राप्त हो सके. लेकिन गरीब परिवारों की महिलाएँ इन सभी सुविधाओं के लिए असमर्थ होती है क्योकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वे अपना और अपने बच्चे दोनों का गुजारा कर सकें|

इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है|

गर्भवती महिलाओं के लिए 6000 रूपये का मातृत्व लाभ योजना की विशेषतायें :-

गर्भवती महिलाओं के लिए 6000 रूपये के मातृत्व लाभ योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं-

भारत के चुने गए जिलों में सभी गर्भवती महिलाओं के लिए 6000 रूपये का वित्तीय लाभ देना है|
इस योजना के तहत भारत के 650 जिलों को जोड़ा जायेगा.
वित्तीय सहायता के लिए पैसे सीधे लाभ उठाने वाली गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में डाल दिए जायेंगे|
प्रदान किये जाने वाले पैसे गर्भावस्था से संबंधित कुछ विभिन्न खर्चों को कवर करने के लिए होंगे, जैसे कि टीकाकरण के लिए खर्च, अस्पतालों में प्रवेश के लिए खर्च, पोषक आहार की खरीद के लिए खर्च आदि और भी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान होने वाले खर्च हैं|

इस तरह की पहले की योजना :-

वर्तमान भारत सरकार के अनुसार मातृत्व मृत्यु दर पर अंकुश लगाने के लिए यह नई योजना है, किन्तु राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार गर्भवती महिलाओं को लाभ पहुँचाने के लिए इस योजना में कुछ भी नया नहीं है. उन्होंने सन 2013 में पारित हुए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में एक खंड में इसका उल्लेख किया है. यह 2005 में शुरू की गई जननी सुरक्षा योजना और इंद्रा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना जैसे विभिन्न अन्य योजनाओं का भाग है. इसके अलावा सन 2010 में भारत सरकार ने पहले से ही पायलट प्रोजेक्ट का परिचालन बनाया है. इसे निम्न आधार पर बताया गया है|

इस योजना के पूर्व परिक्षण को लागू करने के लिए 53 जिलों को चुना गया.

शुरुआत में, लाभ प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं को प्रस्ताव या वित्तीय सहायता 6000 रूपये के इरादे के बजाय 4000 रूपये की वित्तीय सहायता दी गई.

इसके तहत 2010 – 2011 और 2013 – 2014 के बीच लगभग 61,972 गर्भवती महिलाओं को लाभ दिया गया.

प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना


प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना

प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना - ट्रांसपोर्ट वाहन खरीदने हेतु सब्सिडी ऋण स्कीम / Pradhan Mantri Gram Parivahan Yojana - PMGPY Subsidy Loan for Vehicle.

Mantri Gram Parivahan Yojana - PMGPY Subsidy Loan for Vehicle.


प्रधानमंत्रीग्रामपरिवहनयोजना(PMGPY) एक नई योजना है जिसे केंद्र सरकार शीघ्र ही लॉन्च करने जा रही है। PMGPY योजना के अंतर्गत, सरकार सार्वजनिक यात्री वाहन खरीदने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याज मुक्त लोन प्रदान करेगी। यह योजना चालू ग्रामीण योजना “प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना” की तर्ज पर शुरू की जाएगी।

इस योजना को वाणिज्यिक वाहन पर ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराने के लिए वहां पर जल्द ही शुरू किया जाएगा जहां प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण हो चुका है।

प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य:-

प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन सुविधा में सुधार करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विकल्प तैयार करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार उन गांवों और शहरों के बीच की दूरी को घटाना चाहती है जहां सड़कों का निर्माण किया जा चूका है लेकिन वहां कम या बहुत कम सार्वजनिक परिवहन है।
प्रारंभ में इस योजना के तहत, सरकार पूरे देश के 250 ब्लॉकों में कम से कम 1,500 सार्वजनिक वाहनों के लिए ब्याज-मुक्त लोन प्रदान करेगी। सार्वजनिक वाहन की अधिकतम बैठने की क्षमता 10 होगी। इस योजना को बाद में पूरे देश में 80000 सार्वजनिक यात्री वाहनों के लिए लोन प्रदान करने के लिए विस्तृत किया जा सकता है।
PMGPY योजना के तहत अधिकतम 6 लाख रुपए की लोन राशि दी जाएगी और लोन की अवधि लगभग 6 महीने की होगी। सरकार ने पहले ही छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के ग्रामीण इलाकों में इस योजना के लागू करने की जांच के लिए एक सर्वेक्षण किया है।

इस योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा को बढ़ावा देने और रोजगार के विकल्प पैदा होने की संभावना है, विशेषकर महिलाओं के लिए.

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)

प्रधानमंत्री वयवंदना योजना
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) – वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना:-

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) – वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना:-

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित कि जा रही वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई पेंशन योजना है। प्रधानमंत्री द्वारा वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु) के लिए पेंशन योजना लॉन्च करने की घोषणा की गयी थी जिसके तहत उन्हें 10 वर्षों के लिए 8% से अधिक का ब्याज प्रदान किया जाएगा।

यह योजना नियमित आय कमाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को अधिक अवसर प्रदान करेगी। यह योजना लॉन्च की तारीख से एक वर्ष के लिए ही उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार प्रधान मंत्री वयवंदना योजना (PMVVY) के तहत सब्सिडी प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) के लिए निम्न तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है :-

इच्छुक आवेदक PMVVY स्कीम के लाभ के लिए LIC इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.licindia.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
LIC की वेबसाइट www.licindia.in पर जाएं।
“Buy Policy Online” के तहत “Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana” बैनर पर क्लिक करें या सीधे इस लिंक पर क्लिक करें।
अगले पृष्ठ पर, स्कीम के बारे में सारी जानकारी पढ़ें और “Buy Online” बटन पर क्लिक करें और सभी विवरणों को ठीक से भरें, “Get Access ID” बटन पर क्लिक करें और 9 अंकों की एक्सेस आईडी प्राप्त करें।
अपने ईमेल और मोबाइल नंबर पर प्राप्त आईडी को फॉर्म के दाईं ओर ACCESS ID बॉक्स में दर्ज करें और “Proceed” पर क्लिक करें।
आगे बढ़ने पर क्लिक करने के बाद, आपसे कहा जाएगा कि पूरा विवरण भरें, योजना का चयन करें, और भुगतान करें। ऑनलाइन PMVVY पॉलिसी ऑनलाइन खरीदने के लिए आगे सभी कदम पूरे करें।
PMVVY के अंतर्गत पेंशन विकल्प:-
पेंशन के विभिन्न तरीकों के तहत न्यूनतम और अधिकतम खरीद मूल्य:-

पेंशनका तरीका न्यूनतम खरीद मूल्य अनुरूप पेंशन राशि
वार्षिक 1,44,578 12,000 प्रति वर्ष
छमाही 1,47,601 6,000 अर्ध वर्ष
त्रैमासिक 1,49,068   3,000 प्रति तिमाही
मासिक 1,50,000 1,000 प्रति माह


पेंशन के विभिन तरीकों के तहत न्यूनतम और अधिकतम पेंशन:-
पेंशनकातरीका
न्यूनतमखरीद
मूल्य अनुरूपपेंशन
राशि
वार्षिक 7,22,892 60,000 प्रति वर्ष
छमाही 7,38,007 30,000 अर्ध वर्ष
त्रैमासिक 7,45,342 15,000 प्रति तिमाही
मासिक 7,50,000 5,000 प्रति माह

पेंशन दर:-
भुगतान के विभिन्न तरीकों के तहत देय पेंशन दरें (वार्षिक, छमाही, त्रैमासिक, मासिक) निम्नानुसार हैं:-
पेंशनकातरीका 1000 रुपये खरीद मूल्य के लिए प्रभावी प्रतिवर्ष पेंशन दर
वार्षिक 83.00 प्रति वर्ष
छमाही 81.30 प्रति वर्ष
त्रैमासिक 80.50 प्रति वर्ष
मासिक 80.00 प्रति वर्ष


प्रधानमंत्री वयवंदना योजना (PMVVY) की मुख्य विशेषताएं

  • पेंशनभोगी को पेंशन की अवधि (मासिक / त्रैमासिक / अर्धवार्षिक और वार्षिक) के अंत में पेंशन प्राप्त होगी, जो भी पॉलिसी खरीद के दौरान चुना होगा।
  • पेंशन NEFT या AEPS (आधार सक्षम भुगतान प्रणाली) के माध्यम से पेंशनभोगी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
  • अगर पेंशनभोगी 10 साल की पॉलिसी अवधि के दौरान मर जाता है, तो खरीद मूल्य को लाभार्थी के नामांकित व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा।
  • PMVVY में प्रवेश की न्यूनतम आयु 60 वर्ष है और इसमें अधिकतम आयु की सीमा नहीं है।
  • एक निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम राशि ही इस योजना के तहत निवेश की जा सकती है।
  • इस योजना के तहत न्यूनतम प्रति माह पेंशन 1000 रुपए और अधिकतम प्रति माह 5000 रुपए है।
  • समयपूर्व निकास पर, पॉलिसी धारक को 98% निवेशित राशि प्रदान की जाएगी। हालांकि, इसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अनुमति दी जाती है जैसे स्व या पति या पत्नी की गंभीर / टर्मिनल बीमारी।
  • पॉलिसी के 3 वर्षों के पूरा होने के बाद, पेंशनभोगी को लोन सुविधा प्रदान की जाएगी जिसके तहत लोन राशि निवेशित राशि का अधिकतम 75% होगी।
  • एकमुश्त राशि का भुगतान करके भी पॉलिसी खरीदी जा सकती है।
  • PMVVY पॉलिसी खरीदने के लिए कोई मेडिकल परीक्षा की आवश्यकता नहीं है।
  • इस योजना के बारे में और जानकारी LIC वेबसाइट www.licindia.in पर मिल सकती है।
पोस्ट को शेयर जरुर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें धन्यवाद ।


Ujala Yojana Kya Hai क्या आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है

उजाला योजना
उजाला योजना क्या है ?
Ujala Yojana Kya Hai क्या आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है

उजाला योजना क्या है ?  Ujala Yojana Kya Hai


भारत सरकार के राष्‍ट्रीय कार्यक्रम— 
उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल(उजाला) अर्थात उन्‍नत ज्‍योति द्वारा सभी के लिए रियायती एलईडी (उजाला) की शुरुआत हाल ही में भोपाल से की गई। इस कार्यक्रम का क्रियान्‍वयन बिजली मंत्रालय की संयुक्‍त उपक्रम सार्वजनिक कंपनी एनर्जी एफिशंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा किया जा रहा है। एलईडी आधारित घरेलू सक्षमता लाइटिंग कार्यक्रम (डोमेस्टिक एफीसिएंट लाइटिंग प्रोग्राम-डीईएलपी) को 'उजाला' नाम दिया गया है।

शुरुआत में उजाला योजना का पूरी तरह से संचालन राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश, पुद्दुचेरी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में हो रहा है। कई और राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश इस योजना से जुड़ेंगे।

उजाला योजना को इससे पहले
“घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम” नाम के साथ शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा घोषित इस योजना को अब नए नाम के साथ फिर से शुरू किया गया है। यह योजना भी उपभोक्ताओं को पहेले से और अधिक लाभ प्रदान करने की पहल है जिसमे कम दाम पर एलईडी लाइट बल्ब लोगो को दिए जायेंगे जिससे वो इस योजना का लाभ उठा सके। इस प्रधानमंत्री योजना का मुख्य उद्देश्य नार्मल बल्ब के करीब 200 मिलिनियम उपभोक्ता को एलईडी लाइट बल्ब की इस्तेमाल की तरफ प्रेरित करना है, इससे पुरे देश भर में करीब 10.5 अरब किलोवाट की बचत होगी।

उजाला योजना- फ्री एलईडी लाइट बल्ब स्कीम की मुख्य विशेषताएं :-
सरकार इस योजना के तहत सस्ती एलईडी लाइट बल्ब दे रही है।
कुशल प्रकाश बल्ब के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए सबसे पहली और सबसे मजबूत उपायों में से एक है।
इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा भी है।
इस योजना के तहत आवेदक को सब्सिडी वाले दामों पर एलईडी लाइट बल्ब दिया जाएगा। जिससे एलईडी लाइट बल्ब आपको बाजार मूल्य से 40% से कम दाम में प्रदान किया जाएगा।
उजाला योजना को सफल बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने हाथ मिलाया है।
इससे पहले इसी तरह की एक योजना शुरू की गई थी, लेकिन अब यह उजाला योजना के साथ पुनर्जीवित किया गया है।

उजाला योजना- फ्री एलईडी लाइट बल्ब कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

एलईडी बल्बों के उपयोग को बढ़ावा देना है, इसलिए इसे बाजार मूल्य की तुलना में सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यदि आप इस योजना के माध्यम से एक एलईडी बल्ब लेते है तो यह आपको बाजार की तुलना में काफी सस्ती दर पर मिल जाएगा। वर्तमान में, एक आम घरेलू एलईडी बल्ब के बाजार दर 160 के आसपास रुपये है। किन्तु इस योजना के तहत आपको यह सिर्फ 85 रुपये में मिल जायेगा जाएगा। यह ध्यान भी दिया जाना चाहिए कि यह बल्ब 9w में उपलब्ध हैं। इसके अलावा, सभी इस कार्यक्रम के तहत ख़रीदे गए सभी बल्ब की 3 साल के प्रतिस्थापन वारंटी है।

उजाला योजना के लिए आवेदन कैसे करे ?

उजाला योजना के लिए आवेदन करने के लिए एक आधिकारिक वेबसाइट उपलब्ध है। आवदेन फॉर्म आप http://www.ujala.gov.in/ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसे भरने के बाद अधिकारियों को प्रस्तुत कर सकते हैं। DISCOM कार्यालय से आपको अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध होगी।

उजाला योजना के लिए जर्रुरी दस्तावेज कौन से है ?

इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए आप निम्लिखित में एक दस्तावेज़ दे सकते है-

आधार कार्ड
मतदाता पहचान पत्र
पासपोर्ट अपने पते का सबूत देने के लिए, आपको बिजली या फोन का बिल दे सकते हैं।
उजाला योजना का लाभ क्या है ?
इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों एलईडी बल्ब के लाभों के बारे में पता हो जाएगा। इस तरह से एलईडी बल्बों के उपयोग के लिए देश भर में सुधार होगा।
इस योजना के तहत आवेदक को सब्सिडी वाले दामों पर एलईडी लाइट बल्ब दिया जाएगा। जिससे एलईडी लाइट बल्ब आपको बाजार मूल्य से 40% कम दाम में प्रदान किया जाएगा।
यह यकीन है कि पर्यावरण पर इन बल्बों के उपयोग से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
एलईडी बल्ब के इस्तेमाल से ऊर्जा का कम उपयोग किया जाएगा और यह ऊर्जा/विधुत संरक्षण के लिए अच्छा होगा।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मुफ्त गैस कनेक्शन|

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मुफ्त गैस कनेक्शन|प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना |
PARDHANMANTRI UAJJWALA YOJNA 

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मुफ्त गैस कनेक्शन|प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना |


प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी एक सोशल वेलफेयर योजना है जो की भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 1st मई 2016 को UP के बलिया विलेज में लॉच की गयी थी | जब इस योजना को स्टार्ट किया गया था तो 5 करोड़ BPL महिलाओ को एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था| जिसमे से 31 मार्च 2017 तक 1.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस पहले ही दिए जा चके है एवं जल्दी ही बाकि कनेक्शन देने का लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा| यह भारत की गरीब महिलाओ के लिए एक वरदान के सामान है क्योकि जो गरीब महिला अपनी रसोई में चूल्हे पर खाना बना कर अपना समय व् सेहत ख़राब कर रही है उसको इस स्कीम से जोड़ कर गैस कनेक्शन दिया जा रहा है | इस स्कीम से 3 साल में करीब 1 लाख लोगो को रोजगार मिलने के साथ 10000 करोड़ की बिज़नेस opportunity develop होगी | यह स्कीम मेक इन इंडिया को भी बूस्ट काने का काम कर रही है |

योजना का कार्यान्वयन :-

योजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। यह इतिहास में पहली बार है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस तरह की विशाल कल्याण योजना को लागू कर रहा है जिससे देश के सबसे गरीब करोड़ों परिवारों से संबंधित महिलाओं को लाभ होगा। इस योजना को तीन साल में पूरा किया जाएगा, अर्थात्, वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19।

उज्ज्वला स्कीम में कनेक्शन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्रेटेरिआ है |

1. SECC -२०११ में नाम होना ज़रूरी है |

2. आधार नंबर एंड बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है |

3. 18 साल की उम्र होनी चाहिए |

योजना के लिए पात्रता और चयन प्रक्रिया हेतू पात्र बीपीएल परिवारों की पहचान राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से की जाएगी। योजना के अंतर्गत जिन BPL परिवारों के पास योजना के आरम्भ के समय तक एलपीजी कनेक्शन नहीं है वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

लाभार्थी का चयन केवल BPL परिवारों में से ही किया जायेगा। हालाँकि योजना के अंतर्गत SC/ST और दुर्बल वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी। एलपीजी कनेक्शन के वितरण के दौरान उन राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ पर राष्ट्रीय अनुपात की तुलना में कम LPG कवरेज कम है।

आवेदन कैसे करें :-

उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक BPL परिवार की महिला सदस्य निर्धारित आवेदन पत्र भरकर अपने नजदीकी LPG वितरण केंद्र में जमा करा सकते हैं। याद रहे कि जिन BPL परिवारों के पास योजना के आरम्भ के समय तक एलपीजी कनेक्शन नहीं है केवल वही योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने वाले दस्तावेजों कि सूची इस प्रकार है-


  • पंचायत अधिकारी या नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिकृत BPL प्रमाणपत्र
  • BPL राशन कार्ड
  • एक फोटो ID जैसे की आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र
  • एक पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड की प्रति
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • लीज करार
  • मतदाता पहचान पत्र
  • टेलीफोन, बिजली या पानी का बिल
  • पासपोर्ट की प्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित स्व-घोषणा पत्र
  • राशन कार्ड
  • फ्लैट आवंटन / कब्ज़ा पत्र
  • आवास पंजीकरण दस्तावेज
  • LIC पालिसी
  • बैंक / क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट

जरूरी नहीं कि ऊपर दिए गए सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाए, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप एलपीजी वितरण केंद्र पर कि पता करें।

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य:-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन की जगह शुद्ध एलपीजी गैस के उपयोग को बढ़ावा देना है।
योजना का एक मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना भी है। इसके अलावा योजना के लागू होने से कई और भी फायदे हैं जैसे की जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता करना।
जीवाश्म ईंधन पर आधारित खाना पकाने के साथ जुड़े स्वास्थ्य के गंभीर खतरों को कम करना।
अशुद्ध ईंधन पर खाना पकाने की वजह से भारत में होने वाली मौतों की संख्या को कम करना।
घर के अंदर के वायु प्रदूषण में तीव्र श्वसन की वजह से युवा बच्चों में होने वाली बीमारियों की रोकथाम।

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प्रधानमंत्री (PMYY) युवा योजना क्या हैं ?

प्रधानमंत्री युवा योजना
प्रधानमंत्री युवा योजना क्या हैं ?
PARDHANMANTRI YUVA YOJNA KYA HAI 

प्रधानमंत्री युवा योजना क्या हैं ?


कौशल विकास और उद्यमिता  मंत्रालय ने युवाओं के लिए उद्यमशीलता का एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए प्रधान मंत्री युवा योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार युवाओं के लिए उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अगले 5 वर्षों तक व्यवस्थित करेगी। इस योजना को 9 नवम्बर 2016 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के दूसरे स्थापना दिवस के प्रोग्राम मे लॉंच किया था |

प्रधान मंत्री युवा योजना की महत्वपूर्ण घोषणा:-

यह योजना 2016-17 से 2020-21 तक पांच साल तक चली जाएगी।
प्रधान मंत्री युवा योजना में 499194 करोड़ की परियोजना लागत आएगी।
प्रधान मंत्री युवा योजना के अंतर्गत 7 लाख से अधिक युवाओं को पूरे देश में 3,050 संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
इस योजना में युवाओं के लिए रास्ता तैयार करने की जानकारी और संरक्षक नेटवर्क, क्रेडिट और वकालत की आसानी से पहुंच होगी।
प्रधान मंत्री युवा योजना के तहत संस्थानों में 2200 संस्थान उच्च शिक्षा (कॉलेज, विश्वविद्यालय और प्रमुख संस्थान), 300 स्कूल, 500 आईटीआई और 50 उद्यमिता विकास केंद्र शामिल होंगे।
प्रशिक्षण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसीएस) के माध्यम से संस्थानों द्वारा किए जाएंगे।
इस योजना को लागु करने के लिया केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल के काम करेगी | प्रधान मंत्री युवा योजना के तहत चयन की गयी संस्थाओ के साथ गठजोड़ किया जाएगा |
प्रधानमंत्री युवा योजना के लाभार्थी :-

प्रधानमंत्री युवा योजना (PMYY) राष्ट्र के सभी युवा उद्यमियों के लिए है | देश का हर वो युवा जिसकी आयु 30 वर्ष से काम है इस योजना का लाभ उठा सकता है | इस समय इसके अलावा इस योजना के लिए कोई अन्य योग्यता निर्धारित नही की गयी है |

प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य :-

प्रधानमंत्री युवा योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओ को रोजगार के अबसर प्रदान करना है और उन्हें अंतरास्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए अच्छी तरह से तैयार करना है |“Start up India “ योजना के दौरान यह देखा गया था की बहुत से उद्यमियों को व्यवसाय का ज्यादा ज्ञान नही था | और प्रासंगिक क्षेत्र में आगे उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उचित कौशल नहीं था | उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए युवा योजना के तहत MSDE प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ किया |

प्रधानमंत्री युवा योजना युवाओं के लिए है जो साक्षर तो हैं skill नहीं है प्रधानमंत्री युवा योजना / Pradhan Mantri Yuva Yojana (PMYY) के तहत प्रशिक्षण पाकर वे तेजी से उन्नति कर पाएंगे |

प्रधानमंत्री युवा योजना का मुख्य उद्देश्य योजना का मूलतः उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना है |

प्रधानमंत्री युवा योजना के लाभ :-

प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत देश के युवा पीढ़ी को रोजगार देना है | इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या रोजगार की है | प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत युबाओ को कोर्स करवाए जायगे जिससे उन्हें किसी एक क्षेत्र में रोजगार मिल सकता है |जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए बल मिलेगा| आज भी देश में बहुत से साक्षर युवा है जो कई कारणों से बेरोजगार हैं | जब भी कोई नई सरकार (Government) सत्ता में आती है वह रोजगार (Employment) देने का वादा करती है पर किसी कारणों से वे अपना वादा पूरा नही कर पाते | इस बार मोदी सरकार “Start up India” की शुरुआत कर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है जिससे लोग रोजगार की तलाश न कर अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकें |

प्रधानमंत्री युवा योजना “Start up India” को follow करता है | जहाँ “Start up India ” लोगों को अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने में मदद करता है वहीं प्रधानमंत्री युवा योजना उस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कौशल विकास में मदद करता है |

इस योजना का दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह है की इससे देश के युवा देश की अर्थव्यवस्था में कार्यप्रवाह और नकदी प्रवाह में ज्यादा योगदान देंगे | साथ ही वे कौशल विकास प्रशिक्षण (Skill Development Training) के बारे में जानेंगे |

प्रधानमंत्री युवा योजना का विवरण:-

* योजना का नाम- प्रधानमंत्री युवा योजना  

* लॉंच कब हुयी- नवम्बर 2016

* मंत्रालाय- कौशल विकास केन्द्रीय मंत्रालय  

* मुख्य उदेश्य- राष्ट्र की युवा पीढ़ी को कौशल     विकास शिक्षा प्रदान करना  

*  योजना कहा कहा लाघो- पूरे देश मे  

*  योजना का कूल अवधि – 5 साल  

*  योजना का करचा- 499.94 करोड़ रूपये

अगर आपको ऐसी ही किसी योजना के बारे में जानकारी चाहिये तो आप हमे कमेंट बॉक्स में बताएं या कांटेक्ट पेज से हमसे सम्पर्क करें धन्यवाद |

पहल योजना किससे संबंधित है

पहल योजना
पहल योजना किससे संबंधित है , 
PAHAL YOJNA KIS SE SAMBANDHIT HAI 

जनवरी 2015 से डायरेक्टर एलपीजी सिलेंडर से जुड़ी बेनीफिट ट्रांसफर स्कीम (पहल) एक योजना है जिससे रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के पैसे सीधे लोगों के खाते में पहुँचते हैं। खास बात यह है कि इस योजना का नाम दूसरी बार बदला गया है। शुरुआत में इसका नाम डीबीटीएल था, फिर एमडीबीटीएल हुआ और अब यह योजना "पहल' के नाम से जानी जाएगी। इस योजना से जुड़ने के लिये घरेलू एल.पी.जी. उपभोक्ताओं को बैंक और संबंधित गैस एजेंसी में आवश्यक जानकारी देना होगी।



इस स्कीम के तहत मार्केट रेट पर एलपीजी सिलेंडर मिलेगा जिस पर सब्सिडी सीधा आधार लिंक बैंक एकाउंट में जाएगा। स्कीम के तहत जिन लोगों अपने बैंक एकाउंट आधार लिंक किए होंगे उनको स्कीम ज्वाइन करने के बाद पहली बुकिंग से पहले ही 568 रुपए का वन टाईम परमानेंट एडवांस भेजा जाएगा।

बैंक के माध्यम से मिलेगी सब्सिडी-

सिलेंडर की डिलिवरी के बाद चार दिन के अंदर कस्टमर को सिलेंडर पर सब्सिडी उसके एकाउंट में भेज दी जाएगी। इस स्कीम को ज्वाइन करने के लिए लोगों को अपना आधार नंबर बैंक और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को देना पड़ेगा। माईएलपीजी पर लोग अपनी सब्सिडी के बारे में और खाते व एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में और जानकारी हासिल कर सकेंगे।

बिना आधार कार्ड के भी मिल जाएगी सब्सिडी-
जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं है उनको उनके बैंक एकाउंट में सीधे ही कैश मिल जाएगा। ऐसे लोगों को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपना बैंक एकाउंट देना होगा साथ ही बैंक में कस्टमर आईडी देनी होगी। इसके लिए सभी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास फॉर्म मुहैया करवाए गए हैं।

फार्म से संबंधित जानकारी-

मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेच्यूरल गैस ने सब्सिडी के लिए फार्म नंबर पांच जारी किया है। यह फार्म "पहल डीबीटीएल' योजना के तहत तीन चार दिन पहले जारी हुआ है। डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर टू एलपीजी कस्टमर (डीबीटीएल) का लाभ लेने के लिए अब केवल इस फार्म को भरना है|

उपभोक्ता को एजेंसी में जाकर "पहल डीबीटीएल' फार्म लेना है। जो एजेंसी संचालक बिल्कुल फ्री देंगे। फार्म में तीन कॉलम हैं। पहला एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है, जिसमें एजेंसी का नाम, कनेक्शन नंबर की जानकारी भरनी है। दूसरा कॉलम बैंक एकाउंट को लेकर है। तीसरे कॉलम में आधार कार्ड को लेकर जानकारी भरनी है। इनमें से दो कॉलम भरना जरूरी है। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो वह उस कॉलम को खाली छोड़ सकता है। उसके बाद फार्म एजेंसी संचालक को जमा करवा दें। इसके बाद आप "पहल' नामक स्कीम से जुड़ जाएंगे।

सहायता सेवा

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये उन्हें टोल फ्री नम्बर 1800-2333-555 पर भी जानकारी देने की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा वेबसाइट माईएलपीजी से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बैठक में इस योजना के क्रियान्वयन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी।

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